धनगढी– विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै यथावत राख्नुपर्ने सुझाबसहित बालविवाहविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैआएको नेपालको सातवटै प्रदेशका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।
सो विषयमा प्रतिनिधि टोलीले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
डिएसडिएफका अध्यक्ष सरस्वती नेपाली, लाइफ नेपाल जनकपुरधामका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर, सम विकास नेपालका कार्यकारी निर्देशक पशुपति कुँवरसहित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको लाइफ नेपाल जनकपुरधामका अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकी देवानी सहिंता २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पूरा भएको भनी व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझावप्रति आपत्ति जनाँउदै महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र बाल विवाह निषेधिकरणको क्षेत्रमा कामकाज गर्ने सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही, दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र मुगु, मुक्ति नेपाल सिरहा, सम विकास नेपाल अछाम, मुक्त कमलरी विकास मन्च दाङसहितका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको लाइफ नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले बताउनुभयो ।
उहाँले अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानुनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानुन बनाउने तहबाट एकाएक उक्त उमेर १८ वर्षमा झार्ने बहस अगाडि बढनु राम्रो नरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ठाकुरले बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सम्मानयुक्त पारिवारिक वा सामाजिक जीवनयापन, बालअधिकार, किशोर किशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखी कानुनी रुपमा नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकाले आफूहरु सोही कायम गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
डिएसडिएफका अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देशमध्ये दशौं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा विवाहको उम्मेर घटाउँदा अझ विकराल स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र बालबालिकाको शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने बताउनुभयो ।